स्वपनिल संसार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आधार कार्ड की अनिवार्यता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। इससे पहले ममता बनर्जी ने टेलीकॉम विभाग को खुली चुनौती देते हुए कहा था कि वह अपना फोन आधार से लिंक नहीं करावाएंगी, चाहे कनेक्शन कट जाए. ममता ने आधार कार्ड को फोन से लिंक करने की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वह निर्देशों का पालन नहीं करेंगी। सरकार ने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट को हाल ही में सरकार ने बताया कि मोबाइल-आधार लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी गई है। पहले इसकी समय-सीमा फरवरी 2017 थी।
सुप्रीम कोर्ट में कई लोगों ने मोबाइल नंबर-आधार कार्ड लिंकिंग के विरोध में याचिकाएं दाखिल कर रखी हैं।
इसके पहले, बैंक कर्मचारियों के एक संगठन ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कंफेडरेशन (एआईबीओसी) ने बैंक खातों से आधार जोड़ना अनिवार्य किये जाने का विरोध किया था। उसने कहा कि जब तक उच्चतम न्यायालय आधार कार्ड के संबंध में अंतिम फैसला नहीं सुना दे तब तक के लिए इसे स्थगित किया जाना चाहिए। संगठन ने बयान जारी कर कहा, सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आधार कार्ड जोड़ना पूरी तरह से ऐच्छिक है न कि अनिवार्य। उल्लेखनीय है कि आज ही दिन में रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक खाते से जैविक पहचान संख्या आधार को जोड़ना सांविधिक रूप से अनिवार्य है। एक अन्य संगठन ऑल इंडिया बैंक इंप्लॉयज एसोसिएशन ने बैंकों को आधार केंद्र शुरू करने का निर्देश मिलने का विरोध किया था।