भारत एक नज़र में

आईटीबीपी को मिलेगी बेहतर सुविधा : राजनाथ
नेलांग घाटी। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) को बेहतर सुविधा मुहैया कराने का निर्णय लिया है। सिंह ने यहां कहा, सरकार ने नौ हजार फुट से अधिक की ऊंचाई पर तैनात जवानों के लिए विशेष प्रकार के हल्के पोशाक मुहैया कराने का फैसला किया है। वर्तमान समय में यह पोशाक सीमा चौकी पर 14 हजार फीट या उससे अधिक ऊंचाई पर तैनात जवानों को मुहैया कराया जाता है। उन्होंने आईटीबीपी को बेहतर तथा आधुनिक हथियार के साथ स्नो स्कूटर तथा स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स मुहैया कराने का भी आश्वासन दिया।
श्री सिंह ने कहा कि वह केंर्दीय सशस्त्र पुलिस (सीएपीएफ)बल में अधिक से अधिक महिलाओं को शामिल करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा, मैंने सीएपीएफ में 33 प्रतिशत तक महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से भर्ती करने को कहा है तथा राज्य सरकार को भी पुलिस बल में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का सुझाव दिया है। सिंह उत्तराखंड की नेलांग घाटी में 11 हजार छह सौ 14 फीट की ऊंचाई पर स्थित सीमा चौकी पर आईटीबीपी के जवानों के साथ नये साल का जश्न मनाने आए थे। (हिफी)
भाजपा ने गोवा को कर्ज में डुबोया : नाइक
पणजी। कांग्रेस ने कहा कि गोवा में साल 2012 से भाजपा शासन के तहत सार्वजनिक ऋण में 74.88 फीसदी की वृद्धि हुई है। यह इस बात का संकेत है कि अर्थव्यवस्था चरमरा गई है।राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण का उल्लेख करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शांताराम नाइक ने कहा कि गोवा कर्ज के जाल में फंस गया है। राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण हाल में जारी किया गया था।
उन्होंने एक वक्तव्य में कहा, गोवा का सार्वजनिक कर्ज 31 मार्च 2017 तक 12,18.96 करोड़ रुपए हो गया जो एक साल पहले तक 10,94.38 करोड़ रुपए था। वक्तव्य में कहा गया है, भाजपा सरकार के तहत सार्वजनिक ऋण में 74.88 फीसदी की वृद्धि हुई है। साल 2012 में सार्वजनिक ऋण 6872.36 करोड़ रुपए था जो अर्थव्यवस्था चरमराने का संकेत देता है। श्री नाइक ने कहा कि भाजपा के शासन के तहत राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। साल 2012-13 में राजकोषीय घाटा 1137.36 करोड़ रुपए था जो साल 2016-17 में बढकर 2001.83 करोड़ रुपए हो गया। श्री नाइक ने कहा, ये सभी कारक इस बात का संकेत देते हैं कि गोवा कर्ज के जाल में है। (हिफी)
झीलों को विकसित करेंगे त्रिवेन्द्र
देहरादून। प्रदेश सरकार गुजरात की प्रसिद्ध काकडिय़ा झील की तर्ज पर उत्तराखंड की झीलों को विकसित करने की तैयारी कर रही है। गुजरात दौरे के दौरान काकडिय़ा झील का निरीक्षण करने के पश्चात मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसी की तर्ज पर प्रदेश की टिहरी, नैनीताल, नानक सागर, कालागढ़, सूर्याधार झील परियोजना व सौंग बांध विकसित करने के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे उत्तराखंड में पर्यटन को और बढ़ावा मिल सकेगा। मुख्यमंत्री रावत ने गुजरात दौरे के दौरान अहमदाबाद में काकडिय़ा झील का निरीक्षण किया। तीन किलोमीटर की परिधि में फैली इस झील में पर्यटकों के लिए एक एक्टिविटी पार्क बनाया गया है। यहां बच्चों के लिए विशेष तौर से बाल वाटिका बनाई गई है। इसके साथ ही एक बोट क्लब भी बनाया गया है, जहां पर्यटक बोटिंग का लुत्फ उठाते हैं। यहां एक किड सिटी भी है, जिसमें बच्चों को कॅरियर कौशल विकास में मदद की जाती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं है। यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए प्रयासों की जरूरत है। गुजरात भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह व सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर, औद्योगिक सलाहकार डॉ. केएस पंवार और ओएसडी अभय रावत भी गये थे। (हिफी)
खट्टर ने तय किया विकास मैप
चंडीगढ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नववर्ष के पहले दिन मंत्री, अफसरों व मीडिया के साथ लंच कर भविष्य की योजनाओं का रोडमैप तैयार किया। हालांकि प्रत्यक्ष तौर से मुख्यमंत्री ने इस दौरान किसी मुद्दे पर सीधी चर्चा नहीं की लेकिन चिंतन बैठक में हुई चर्चाओं के मुताबिक अफसरों को योजनाओं के पूरा करने का लक्ष्य जरूर निर्धारित कर दिया। चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुकी सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लंच कार्यक्रम से पहले सचिवालय में चौथे तल के सभी अफसरों व कर्मचारियों से व्यक्तिगत मुलाकात कर उन्हें नववर्ष की बधाई दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसान कल्याण के लिए कृतसंकल्प है और इस कड़ी में वर्ष 2017 में अनेक विकासात्मक योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। सब्जी उत्पादक किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले। इस कड़ी में एक और सुधार कार्यक्रम के तहत ‘भावांतर भरपाईÓ नामक नई योजना शुरू कर हरियाणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में पहल की है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष कंवर पाल गुर्जर, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अनिल विज, परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार, सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कर्णदेव कंबोज, सामाजिक अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण बेदी मौजूद रहे। (हिफी)