विश्व जनसंख्या दिवस

एजेंसी. विश्व जनसंख्या दिवस  11 जुलाई को मनाया जाता है। अत्यधिक तेज़ गति से बढ़ती जनसंख्या के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से ही यह दिवस मनाया जाता है। यह जागरूकता मानव समाज की नई पीढ़ियों को बेहतर जीवन देने का संदेश देती है। बच्चों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण सहित अन्य आवश्यक सुविधाएँ भविष्य में देने के लिए छोटे परिवार की महती आवश्यकता निरन्तर बढ़ती जा रही है। प्राकृतिक संसाधनों का समुचित दोहन कर मानव समाज को सर्वश्रेष्ठ बनाए रखने और हर इंसान के भीतर इन्सानियत को बरकरार रखने के लिए यह बहुत ज़रूरी हो गया है कि ‘विश्व जनसंख्या दिवस’ की महत्ता को समझा जाए।

‘विश्व जनसंख्या दिवस’ 1987 से मनाया जा रहा है। 11 जुलाई, 1987 में विश्व की जनसंख्या 5 अरब को पार कर गई थी। तब संयुक्त राष्ट्र ने जनसंख्या वृद्धि को लेकर दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाने का निर्णय लिया। तब से इस विशेष दिन को हर साल एक याद और परिवार नियोजन का संकल्प लेने के दिन के रूप में याद किया जाने लगा। हर राष्ट्र में इस दिन का विशेष महत्व है, क्यूँकि आज दुनिया के हर विकासशील और विकसित दोनों तरह के देश जनसंख्या विस्फोट से चिंतित हैं। विकासशील देश अपनी आबादी और जनसंख्या के बीच तालमेल बैठाने में मथ्थापच्ची कर रहे हैं, तो विकसित देश पलायन और रोजगार की चाह में बाहर से आकर रहने वाले शरणार्थियों की वजह से परेशान हैं।

आज विश्व की जनसंख्या लगभग 7 अरब से भी ज़्यादा है। भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब, 21 करोड़, 1 लाख, 93 हज़ार, 422 है। भारत की पिछले दशक की जनसंख्या वृद्धि दर 17.64 प्रतिशत है। विश्व की कुल आबादी का आधा या कहें इससे भी अधिक हिस्सा एशियाई देशों में है। चीन, भारत और अन्य एशियाई देशों में शिक्षा और जागरुकता की कमी की वजह से जनसंख्या विस्फोट के गंभीर खतरे साफ दिखाई देने लगे हैं। स्थिति यह है कि अगर भारत ने अपनी जनसंख्या वृद्धि दर पर रोक नहीं लगाई तो वह 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा।

भारत में हर एक मिनट में 25 बच्चे पैदा होते हैं। यह आंकड़ा उन बच्चों का है, जो अस्पतालों में जन्म लेते हैं। अभी इसमें गांवों और कस्बों के घरों में पैदा होने वाले बच्चों की संख्या नहीं जुड़ी है। एक मिनट में 25 बच्चों का जन्म यह साफ करता है कि आज चाहे भारत में कितनी भी प्रगति हुई हो या भारत शिक्षित होने का दावा करे, किंतु यह भी एक सच्चाई है कि अब भी देश के लोगों में जागरुकता नाम मात्र की ही आई है। जागरुकता के नाम पर भारत में कई कार्यक्रम चलाए गए- ‘हम दो हमारे दो’ का नारा लगाया गया, लेकिन लोग ‘हम दो हमारे दो’ का बोर्ड तो दीवार पर लगा देख लेते हैं, लेकिन घर जाकर उसे बिल्कुल भूल जाते हैं और तीसरे की तैयारी में जुट जाते हैं। भारत में ग़रीबी, शिक्षा की कमी और बेरोजगारी ऐसे अहम कारक हैं, जिनकी वजह से जनसंख्या का यह विस्फोट प्रतिदिन होता जा रहा है। आज जनसंख्या विस्फोट का आतंक इस कदर छा चुका है कि ‘हम दो हमारे दो’ का नारा भी अब असफल सा हो गया है। इसलिए भारत सरकार ने नया नारा दिया है- “छोटा परिवार, संपूर्ण परिवार”। छोटे परिवार के कई फायदे हैं- बच्चों को अच्छी परवरिश मिलती है, अच्छी शिक्षा से एक बच्चा दो बच्चों के बराबर कमा सकता है, बच्चे और माँ का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है, जिससे दवाइयों का अतिरिक्त खर्चा बचता है। यह ऐसे फायदे हैं, जो एक छोटे परिवार में होते हैं।
सम्पूर्ण विश्व में चीन को अपनी 1.3 अरब जनसंख्या के चलते विश्व में प्रथम स्थान हासिल है। वहीं दूसरी ओर भारत भी अपनी 1.2 अरब जनसंख्या के साथ विश्व में दूसरे नंबर पर है। विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि अगर भारत की जनसंख्या इसी दर से बढ़ती रही तो 2030 तक उसे विश्व में प्रथम स्थान हासिल हो जायेगा। अभी हाल के जनसंख्या परिणामों के अनुसार भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक है, जो अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और बांग्लादेश की कुल जनंसख्या से ज्यादा है। ध्यान देने योग्य है कि भारत के कई राज्य विकास में भले ही पीछे हों, परन्तु उनकी जनसंख्या विश्व के कई देशो की जनसंख्या से अधिक है, जैसे- तमिलनाडु की जनसंख्या फ़्रांस की जनसंख्या से अधिक है तो वहीं ओडिशा अर्जेंटीना से आगे है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या थाईलैंड से ज्यादा है तो महाराष्ट्र मेक्सिको के बराबर आ रहा है। उत्तर प्रदेश ने ब्राजील को पीछे छोड़ा है तो राजस्थान ने इटली को पछाड़ा है। गुजरात ने दक्षिण अफ्रीका को और पश्चिम बंगाल ने वियतनाम को पीछे छोड़ा है। यही नहीं भारत के छोटे-छोटे राज्यों, जैसे- झारखण्ड, उत्तराखण्ड, केरल, आसाम ने भी कई देशों, जैसे- उगांडा, ऑस्ट्रिया, कनाडा, उज़्बेकिस्तान को बहुत पीछे छोड़ दिया है।

देश की बढ़ती जनसंख्या से स्वास्थ्य सेवा भगवान भरोसे ही है, अगर ऐसा माना जाय तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। एक तरफ जहाँ चिकित्सा-पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की जाती है तो वहीं देश का दूसरा पक्ष कुछ और ही बयान करता है, जिसका अंदाज़ा आये दिन देश के विभिन्न भागों से आये राजधानी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के आगे जमा भीड़ को देखकर लगाया जा सकता है, जहाँ एक छोटी बीमारी की इलाज के लिए ग्रामीण इलाके के लोगों को दिल्ली स्थित एम्स आना पड़ता है। भारत की स्वास्थ्य सेवा के प्रति जनसंख्या नियंत्रण पर लापरवाही की तस्वीर से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की अपेक्षा मृत्यु-दर ज्यादा है। एक आकड़े के मुताबिक आजादी के इतने वर्षों के बाद भी इलाज़ के अभाव में प्रसव काल में 1000 मे 110 महिलाये दम तोड़ देती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर माने तो प्रसव के समय दम तोड़ने वाली महिलाओ में 99 प्रतिशत महिलाये विकाशसील देशों से सम्बंधित हैं, जबकि प्रायः उन्हें बचाया जा सकता है।” सीआईए के आकड़ों के अनुरूप शिशु मृत्यु-दर सबसे कम मोनैको देश में है, जहाँ 1.8 बच्चे ही काल-ग्रसित होते हैं। वहीं भारत में स्थिति बिलकुल उल्टी है। भारत में आज भी एक हजार बच्चों में से 46 बच्चे काल के शिकार हो जाते हैं और 40 प्रतिशत से अधिक बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं।

बच्चों को जन्म देने वाली माँ के शरीर से जब बार-बार जन्म लेते बच्चों के रूप में प्राणिक तत्व बाहर निकलता है, तब वह क्रमश: अधिक कमज़ोर बच्चों को जन्म देने को विवश होती है। ये कमज़ोर बच्चे अगर एक वर्ष की उम्र तक नहीं बच पाते, तो हमारी शिशु मृत्यु दर बढ़ जाती है। शिशु मृत्यु दर फिलहाल छत्तीसगढ़ में 70 प्रतिशत प्रति हजार जीवित जन्म है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ जन्म दर अधिक है और शिक्षा का स्तर कम है, 85 है, तथा शहरों में 51 है। शिशु को जन्म देते हुए कमज़ोर माता की मृत्यु भी हो सकती है। यहाँ अधिकतर प्रसव घरों में अप्रशिक्षित दाई के द्वारा होता रहा है, जहाँ भावी माता की आकस्मिक परिचर्या, रक्तदान, शल्य चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं होती। आज भी छग में 14 लाख ग्रामीण परिवार ग़रीबी रेखा के नीचे जीते हैं, ऐसे में माता की खुराक में तथा अधिक बच्चों वाले परिवार में खानपान की अपर्याप्तता तो बनी ही रहती है।

एक बच्चे के जन्म के पीछे एक महिला को कम से कम तीन माह की रोजी गंवानी होती है। जितने अधिक बच्चे होंगे, उतनी ही यह अवधि बढ़ती जायेगी। जनसंख्या बढ़ने से रोजगार के ऊपर दबाव और भी बढ़ेगा। देखा जाता है कि बेरोजगारों की पंजी में 8 लाख नाम दर्ज है, जबकि विगत वर्ष भर में मुश्किल से 6-7 हजार लोगों को रोजगार मिल पाया है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर घटने पर लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं। शहरों में एकाएक बढ़ी जनसंख्या के आवास की व्यवस्था संभव न होने से लोग झोंपड़-पट्टियों में या मलिन बस्तियाँ बना कर जैसे तैसे आवास करने लगते हैं। इससे मानव गरिमा को ठेस पहुँचती है और मानव अधिकारों का हनन होता है। अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों के कारण लोगों में बीमारी फैलती है। बच्चों को शिक्षा व सही परवरिश नहीं मिल पाती। दिन-प्रतिदिन बढ़ती हुई जनसंख्या से मानव के खाने-पीने की वस्तुओं पर भी असर पड़ा है और रोजगार के अवसर सीमित हो गए हैं।