राहुल ने उठाया गुजरात में कर्ज का मामला
नई दिल्ली। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के दो दशक के शासन में राज्य पर बढ़ते कर्ज के बोझ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सवाल किया कि राज्य सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन और प्रचार की कीमत राज्य के लोग क्यों चुकायें।
राहुल गांधी का कहना है कि भाजपा के राज में गुजरात पर कर्ज का बोझ 1995 में 9183 करोड़ रूपये से बढ़कर 2 लाख 41 हजार करोड़ तक पहुंच गया है। गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुटे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए ट्विटर के माध्यम से सवाल किया है। उन्होंने ट्विट किया है, यदि 22 साल का लेखा जोखा करते हैं तो पता चलता है कि पिछले 22 वर्षों में गुजरात पर कर्ज का बोझ 2 लाख 41 हजार करोड़ रूपये तक पहुंच गया है इसका मतलब है कि हर गुजराती पर 37 हजार रूपये का कर्ज है। उन्होंने पूछा कि आपके वित्तीय कुप्रबंधन और प्रचार की कीमत गुजरात के लोग क्यों चुकायें। कांग्रेस उपाध्यक्ष बुधवार से हर रोज मोदी से गुजरात की स्थिति पर एक सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि वह इन सवालों के जरिये इस वास्तविकता को उजागर कर रही है कि भाजपा के शासन में गुजरात में अमीर तथा गरीब के बीच की खाई बहुत बढ़ गयी है।ं (हिफी)
पदोन्नति में देरी नहीं : त्रिवेन्द्र
देहरादून। उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सभी सचिवों को अपने विभागों में डीपीसी और पदोन्नति के प्रकरणों का समय से निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सचिवों से राज्य के विकास से संबंधित विजन-2020 के लिए 15 बिंदुओं पर संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण मांगा गया है। बाह्य सहायतित परियोजनाओं (ईएपी) के अनुदान में केंर्द और राज्य की वित्तीय हिस्सेदारी वर्ष 2019 में खत्म होगी। इसके मद्देनजर विभागों से उक्त परियोजनाओं का निरंतर अनुश्रवण करने को कहा गया है।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिव समिति की बीते रोज हुई बैठक में कौशल विकास तथा सेवायोजना नाम से नए महकमे के गठन का प्रस्ताव कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संबंध में राजस्व महकमा संशोधित प्रस्ताव कैबिनेट में रखेगा। मुख्य सचिव ने पुनर्गठन को लेकर सभी महकमों से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है।
बैठक में यह तय हुआ कि सचिवालय में सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए सभी प्रमुख सचिव व सचिव अपने अनुभागों का निरीक्षण कर अनुपयोगी वस्तुओं के निस्तारण की कार्यवाही करेंगे। सचिवालय में बरामदे, बगीचे समेत विभिन्न स्थानों पर सफाई व सौंदर्यीकरण के लिए कार्ययोजना सचिव समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश सचिवालय प्रशासन को दिए गए हैं। सचिव समिति की अगली बैठक पांच दिसंबर को शाम छह बजे सचिवालय में होगी। (हिफी)
नक्सलवाद का सफाया करेंगे रमन सिंह
रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डा० रमन सिंह कहते हैं कि हमें नक्सलवाद विरासत में मिला था लेकिन अब प्रदेश में नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। साल 2022 तक नक्सलवाद प्रदेश से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। प्रदेश के गृहमंत्री राम सेवक पैकरा ने प्रदेश में रमन सरकार के 14 साल पूरे होने पर एक प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश में नक्सलवाद खात्मे की ओर है, जबकि साल 2003 में जब रमन सरकार ने प्रदेश में काम काज संभाला था ये उसे विरासत में मिला था। 2003 से पहले राज्य में नक्सलवाद की जड़ें काफी मजबूत थीं। सरगुजा में नक्सल चरम पर था लेकिन अब सरगुजा से नक्सलवाद का सफाया हो गया है। इसी तरह के हालात बस्तर प्रदेश में भी हो गए हैं जहां नक्सलवाद की जड़ें काफी कमजोर हो गईं हैं। इन इलाकोंं में तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि प्रदेश से नक्सलवाद का खात्मा किया जाए। बस्तर के अलावा दूसरे जिलों में नक्सल धमक पर पैकरा ने कहा कि सर्चिंग लगातार बढ़ रही है। सुरक्षा बलों का मूवमेंट तेज हुआ है। नक्सलियों के खात्मा के लिए सरकार गंभीर है। गृहमंत्री ने अपनी सरकार की इन 14 सालों में उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि 2003 की तुलना में राज्य में पुलिस बल आधा है। एक वक्त था कि थानों की स्थिति जर्जर थी। लेकिन आज थानों का बेहतर निर्माण हुआ है। पुलिस हाउसिंग बोर्ड दस हजार मकान बनाने के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की गई है। पैकरा ने दावा किया कि 2022 तक प्रदेश से नक्सल समस्या का जड़ से खात्मा हो जाएगा। (हिफी)
धर्म परिवर्तन पर सख्ती से रोक लगाएंगे रघुवर
रांची। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में अगर कोई भी व्यक्ति किसी गरीब को लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह का अपराध करने पर उसे सीधे जेल भेज दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि आदिवासियों की संस्कृति में पत्थलगड़ी शामिल है लेकिन सरकार इस नीति को असंवैधानिक घोषित कर चुकी है। इस नीति का दुरुपयोग करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रघुवर दास ने कहा कि हम गरीब जरूर है लेकिन हमारा धर्म बिकाऊ नहीं है। हम किसी भी कीमत पर अपने धर्म को परिवर्तित नहीं करेंगे। (हिफी)