हिंद महासागर की सुरक्षा करें सदस्य राष्ट्र : सुषमा
कोलंबो। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि हिंद महासागर के स्थायित्व के लिए इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सदस्य राष्ट्रों पर है। समूचे विश्व की आर्थिक प्रगति के लिए इस क्षेत्र में शांति की बेहद ज्यादा जरूरत है। उनका इशारा साफतौर पर चीन की घुसपैठ की तरफ था। श्रीलंका के कोलंबो में दो दिवसीय भारतीय उप महाद्वीप की कांफ्रेंस में वह बोल रही थीं। सुषमा ने कहा कि भारतीय समुर्दी क्षेत्र का इस्तेमाल करने वाले सभी देश वैश्विक नियमों का पालन करें। यह एक बेहद जटिल क्षेत्र है, लेकिन विश्व की तरक्की में क्षेत्र का योगदान अहम है। इसके पानी से हर साल एक लाख से ज्यादा जहाज गुजरते हैं। उनका कहना था कि भारत की समुर्दी सीमा ७५ सौ किमी लंबी है। भारत का ९० फीसद कारोबार पानी के जरिये ही होता है।
गौरतलब है कि अफ्रीका में बंदरगाह स्थापित करने के बाद चीन पाकिस्तान के ग्वादर के साथ श्रीलंका के समुर्दी क्षेत्र में अपनी घुसपैठ कर रहा है। हिंद महासागर में चीन के जहाज बीते कुछ समय से ज्यादा दिखने लगे हैं। सुषमा का कहना था कि पीएम नरेंर्द मोदी मानते हैं कि सागर का मतलब क्षेत्र में रहने वाले सभी देशों के विकास को लेकर है। वह मानते हैं कि पड़ोसी देशों से संपर्क बेहतर होगा तो विकास को पंख लग जाएंगे।
इस सम्मेलन का आयोजन इंडिया फाउंडेशन, सिंगापुर स्थित एस राजारत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज और कोलंबो स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल स्टडीज कर रहे हैं। इसमें लगभग ३५ देश भाग ले रहे हैं। इसका विषय है कि हिंद महासागर में दोनों देशों के लिए क्या-क्या संभावनाएं हो सकती हैं। (हिफी)
राजद को सृजन घोटाले का सहारा
पटना। राज्य की महागठबंधन सरकार टूटने के बाद बिहार की राजनीति में आरोपों का दबाव झेल रही राजद को सृजन घोटाले का सहारा मिला है। राजद इसे हथियार बनाकर नीतीश कुमार की सरकार पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है। सुर्पीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव बिहार भर में यात्राएं कर सरकार के विरोध की आग को और तेज करेंगे।
आरोप चाहे जिस पर लगाया जा रहा है। दोषी चाहे जो भी हो, किंतु राजद का थिंक टैंक इसे चारा घोटाला से बड़ा बताकर पब्लिक की सहानुभूति अपने पक्ष में करने की कोशिशों में जुटा है।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव घोटाले की कहानी को राजद की जुबानी आम लोगों को सुनाकर भाजपा-जदयू की सरकार को कठघरे में खड़ा करने की तैयारी में हैं। वह जल्द ही सृजन घोटाले के विरोध में यात्रा निकालने वाले हैं।
राजद गांव-कस्बों तक अपने समर्थकों के बीच इस मुद्दे को ले जाना चाह रहा है। राजद प्रमुख लालू र्पसाद के अदालती मामलों में फंसे होने के कारण यात्रा की पूरी जिम्मेवारी तेजस्वी यादव पर होगी। उनके साथ तेज र्पताप यादव के कार्यक्रम भी बनाए जा रहे हैं। (हिफी)
रोजगार मेले की सियासत में घिरे कैप्टन
चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी व शिरोमणि अकाली दल ने शिक्षण संस्थानों में लग रहे रोजगार मेलों को लेकर कैप्टन सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। दोनों दलों ने कहा है कि रोजगार मेले हकीकत में शिक्षण संस्थानों की तरफ से लगाए जाने वाले प्लेसमेंट प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जबकि कांग्रेस सरकार इसे सरकारी रोजगार मेलों का रूप देकर वाहवाही लूटना चाहती है।
आप के विधायक व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुखपाल सिंह खैहरा ने कहा है कि कांग्रेस ने लोगों से घर-घर रोजगार देने का वायदा किया था। अब प्लेसमेंट प्रोग्रामों पर सरकारी मोहर लगाकर सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। अकाली दल के र्पवक्ता डा. दलजीत सिंह चीमा ने कहा है कि प्लेसमेंट प्रोग्रामों में ६ से ९ हजार रुपये की नौकरी युवाओं को मिल रही है, जबकि न्यूनतम मजदूरी ३२१ से ३५६ रुपये प्रतिदिन है।
खैहरा ने कहा कि प्लेसमेंट प्रोग्राम विभिन्न निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा बीते एक दशक से ज्यादा समय से चलाए जा रहे हैं, जबकि तकनीकी शिक्षा मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इन रोजगार मेलों को सरकार की उपलब्धि बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी महकमों में हजारों की संख्या में पद खाली पड़े हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार उक्त पदों को नहीं भर रही है। वहीं डा. चीमा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री र्पकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाली अकाली-भाजपा सरकार के कार्यकाल में पंजाब में २.२८ लाख युवाओं को रोजगार र्पदान किए गए थे। (हिफी)
किसानों को बोनस बांटेगी रमन सरकार
रायपुर। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने किसानों को धान का बोनस देने का एलान कर दिया है। सरकार दीवाली से पहले प्रदेश के १३ लाख पंजीकृत किसानों को ३ सौ रूपए र्पति क्विंटल के हिसाब से धान का बोनस बांटेगी। गुरूवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने इसका एलान किया। इसके साथ ही भाजपा ने कांग्रेस के हाथ से किसानों का मुद्दा छीन लिया है।
प्रदेश में सूखे की आहट के बीच धान बोनस वितरण की घोषणा से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद सरकार कर रही है। धान बोनस बांटने की कवायद में सरकारी खजाने पर करीब २१ सौ करोड़ का बोझ पड़ेगा। बोनस का वितरण सहकारी समितियों द्वारा समर्थन मूल्य पर की गई धान खरीद के आधार पर किया जाएगा। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि २०१६-१७ का धान बोनस दीवाली से पहले बांट दिया जाएगा। (हिफी)