कम्पनियाॅ सेवा सुधारें नही तो कड़े कदम उठायेगे-जिलाधिकारी
बीएसएनएल सहित बोडाफोन, एयरटेल, टेलीनाॅर, आइडिया, एयरसेल, रिलाइन्स के जवाबदेह अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी की बैठक-
स्वाप्निल संसार। लखनऊ। जिलाधिकारी राज शेखर ने लखनऊ शहर और जनपद में विभिन्न मोबाइल कम्पनियों द्वारा दी जा रही मोबाइल फोन सेवाओं की खराब गुणवत्ता और काॅलड्राप की बढ़ती समस्याओं पर आज टेलीकाॅम आपरेटर्स की बैठक कर उन्हे सेवाओं मे सुधार दिखने के लिए एक माह समय देते हुए कहा कि प्रशासन चाहता है कि कानून व्यवस्था एवं डिजास्टर मैनेजमेन्ट की दृष्टि से नगर और जनपद को बेहतर नेटवर्क एवं सेवायें मिलें। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी एवं नोडल अधिकारी डिजास्टर मैनेजमेन्ट धनन्जय शुक्ला को मोबाइल कम्पनियों से संवाद करने को अधिकृत करते हुए कम्पनियों को निर्देश दिया है कि वे भी जिला प्रशासन से संवाद के लिए एक अधिकारी को मनोनीत करते हुए उसका नाम पद नाम और ई-मेल आई डी प्रशासन को सूचित करें।
जिलाधिकारी ने बीएसएनएल, बोडाफोन, एयरटेल, टेलीनाॅर, आइडिया, एयरसेल, रिलाइन्स सहित सभी टेलीफोन आपरेटरर्स के मुख्य महाप्रबन्धक क्षेत्रीय प्रबन्धक, और मुख्य तकनीकी अधिकारियों को बुलाकर उनके अपने क्षेत्रों मे सब्सक्राइवर सेवाओं के उच्चीकरण एवं विस्तार के लिए क्षमता बढाने के लिए उठाये गये उपायों की जानकारी मांगी। जिलाधिकारी ने टेलीकाॅम प्रतिनिधियों से पिछले छह महीने में क्षमता वृद्धि और ग्राहक वृद्धि के डेटा भी कल तक ई-मेल के जरीये भेजने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन टेलीफोन मोबाइल सेवाओं में सुधार के लिए टेलीफोन आपरेटर्स से सहयोग के लिए तैयार है । उन्होने कहा कि टावर लगाने से लेकर अन्य कानून व्यवस्था सम्बन्धी कोई कठिनाई है तो उसे तत्काल बताया जाये और प्रशासन उसमे नियमानुसार पूरी मदद करेगा। उन्ळोने कहा कि कहां कहां टावर लगने है उसके विवरण जिला प्रशासन को उपलब्ध कराये जायें। उन्होने रेडीएशन पर ट्राई या विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट भी उपलब्ध कराने के निर्देश टेलीकाॅम आपरेटर्स को दिये है। उन्होने कहा कि यदि रेडिएशन सम्बन्धी रिपोर्ट नागरिकों के लिए सुरक्षित होगा तो उसके प्रचार-प्रसार में मद्द की जायेगी।
जिलाधिकारी ने इस बैठक में पिछले महीने मोबाइल आपरेटर्स को कानून व्यवस्था एवं डिजास्टर मैनेजमेन्ट में संचार की उपयोगिता की दृष्टि से जारी की गयी लीगल नोटिस के परिपेक्ष्य मे आयोजित की गयी। बैठक में आपरेटर्स को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि सिग्नल स्ट्रेंथ , वाॅयस क्वालिटी , थ्री जी सर्विस, रिमोट प्लेस कनेक्टिीविटी की खराब हालत और कम्पनियों द्वारा सेवा सुधार और सुदृढीकरण में रूचि नही ली जा रही है, ऐसे में जिला प्रशासन को कड़े कदम उठाने को बाध्य होना पडेगा।