यूपी वाणिज्य कर अधिकारियों ने अपना कैडर बदलने की मांग को लेकर निकाला शांति मार्च। पुलिस से हुई तीखी झड़प।
लखनऊ. लखनऊ के जीपीओ पार्क के सामने यूपी वाणिज्य कर अधिकारियों ने सुबह में जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद अपना कैडर बदलने की मांग को लेकर एक शांति मार्च निकाला। इस दौरान उनकी पुलिस से तीखी झड़प भी हुई। दरअसल वाणिज्य कर अधिकारी विधानसभा के सामने जाकर मानव श्रृंखला बनाकर अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे। मगर हाल ही के आंगनबाड़ी सहायिकाओं द्वारा किए गए आंदोलन को लेकर पुलिस इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। इसलिए पुलिस के जवानों ने उन्हें उधर नहीं जाने दिया। हलाकि बाद में जीपीओ पार्क के सामने वाणिज्य कर अधिकारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया।
यूपी सरकार पर लगाया वादाखिलाफी करने का आरोप।
यूपी वाणिज्य कर सेवा संघ के अध्यक्ष मनोज त्रिपाठी ने बताया कि पूरे देश में विगत 1 जुलाई से जीएसटी व्यवस्था लागू हो चुकी है। उन्होंने बताया यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश में जीएसटी लागू होने से पहले उनका कैडर बदलने का आश्वासन दिया था। जिसकी डेडलाइन बीते कई माह हो चुके हैं।
उन्होंने बताया की कैडर न बदल पाने से उनको केंद्र सरकार के अधिकारियों के समान अधिकार नहीं प्राप्त है। जिसकी वजह से यूपी को राजस्व की भारी क्षति हो रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द उनका कैडर बदला जाए। जिससे राज्य के राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी हो सकें।
गौरतलब है कि जीएसटी कानून के तहत स्टेट जीएसटी एक्ट और सेंट्रल जीएसटी एक्ट में क्रॉस एंपावरमेंट की व्यवस्था की गई है। जिसके अनुसार डेढ़ करोड़ रुपए वार्षिक टर्नओवर के 90 फ़ीसदी से ज्यादा व्यापारियों के राजस्व संग्रह राज्य सरकार करेगी। जब की केवल 10 फ़ीसदी राजस्व संग्रह केंद्र सरकार कर सकेगी।वंही डेढ़ करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक टर्नओवर के व्यापारियों से 50-50 फीसदी के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकारे कर सकेगी।
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