हार्दिक पटेल को 2 साल की जेल
मेहसाना। गुजरात की एक अदालत ने पाटीदार कोटा आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को 2015 के विसनगर दंगा मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई। सत्र अदालत के न्यायाधीश वीपी अग्रवाल ने हार्दिक और उसके दो साथियों लालजी पटेल और एके पटेल को दंगा भड़काने, आगजनी करने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और गैरकानूनी तरीके से एकत्रित होने से जुड़ी भादंवि की धाराओं के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने दो साल की कैद के साथ ही तीनों पर पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले में अन्य 14 आरोपियों को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया।
पटेल समुदाय को आरक्षण देने की मांग के लिए निकाली गई रैली के हिंसक रूप लेने के बाद भीड़ ने संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के साथ ही मीडिया के कुछ लोगों पर भी हमला किया गया। इस मामले में मेहसाना जिले के विसनगर में 23 जुलाई 2015 को दर्ज कराई गई प्राथमिकी में हार्दिक भी एक आरोपी थे। इस हिंसक प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने एक कार को आग लगा दी थी और स्थानीय भाजपा विधायक ऋषि पटेल के कार्यालय में तोड़फोड़ भी की थी। (हिफी)
बुलेट ट्रेन का काम नहीं रुकेगा: गोयल
नयी दिल्ली। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण में आ रही समस्याओं को खारिज करते हुये कहा कि इसके लिए सकारात्मक बातचीत चल रही है तथा सरकार सहमति के आधार पर जमीन देने वालों को पाँच गुणा ज्यादा कीमत तक देने के लिए तैयार है। गोयल ने लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा अभी (अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन) परियोजना पर काम करते हुये एक साल ही हुये हैं। जमीन अधिग्रहण के लिए बातचीत अच्छी चल रही है और हमें जल्द जमीन मिल जाने की उम्मीद है। हम सहमति के आधार पर जमीन देने वालों को उसकी पाँच गुणा तक कीमत देने के लिए तैयार हैं।
उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए बड़ौदा में भारतीय रेल ने राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन को 4.92 हेक्टेयर जमीन हस्तांतरित कर दी है। मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी बांद्रा कुर्ला परिसर में 0.9 हेक्टेयर जमीन परियोजना के लिए हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी है। परियोजना को वर्ष 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन इसे एक साल पहले पूरा करने का सरकार का प्रयास है। (हिफी)
हर साल पांच लाख परिवारों का बीमा
शिमला। हिमाचल में पांच लाख चयनित परिवारों को हर साल पांच लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर किया जाएगा। प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस संबंध में मंजूरी प्रदान कर दी है। अभी ऐसे परिवारों को निशुल्क उपचार प्रदान करने के लिए 175 अस्पतालों का पंजीकरण किया गया है। प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। किसान समुदाय को राहत प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना व मुख्यमंत्री ग्रीनहाउस जीर्णोद्धार योजना के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई।
मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के अंतर्गत तीन या इससे अधिक किसानों के समूह को 85 फीसद का अनुदान तथा जंगली जानवरों से फसल बचाने के लिए खेतों में सौर फेंसिंग लगाने के लिए 80 फीसद उपदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ग्रीनहाउस जीर्णोद्धार योजना के अंतर्गत किसानों को पॉलीहाउसों की क्षतिग्रस्त पॉलीशीटों को बदलने के लिए 50 फीसद के अनुदान के स्थान पर 70 फीसद अनुदान दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश पत्रकार कल्याण योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त पत्रकारों व सेवानिवृत्त पत्रकारों को आपात चिकित्सा के मामलों में वित्तीय सहायता 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये करने को स्वीकृति प्रदान की गई। (हिफी)
पंजाब में गठबंधन नहीं करेगी कांग्रेस
चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कांग्रेस को पंजाब में 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए किसी पार्टी से गठजोड़ करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस खुद आसानी से इस चुनाव के दौरान जीत हासिल करेगी। गठजोड़ के बारे में अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान करेगा। कैप्टन ने गुरदासपुर संसदीय उपचुनाव और शाहकोट विधानसभा उपचुनाव सहित हाल ही में हुए विभिन्न चुनावों के दौरान कांग्रेस को बड़ी जीत का जिक्र किया। उन्होंने कहा, ऐसे में स्पष्ट है कि राज्य में किसी पार्टी से गठजोड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का आधार पूरी तरह खिसक गया है। उन्होंने कभी भी पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठजोड़ की बात नहीं की।
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि चुनाव से पहले गठजोड़ संबंधी अंतिम फैसला कांग्रेस हाईकमान द्वारा किया जाना है और उसकी तरफ से लिया गया फैसला माना जाएगा। राजनीतिक गठजोड़ पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के अधिकार क्षेत्र में है और उसकी तरफ से फैसला उचित समय पर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां तक पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का संबंध है, उसकी तरफ से अपने विचार पार्टी हाईकमान के सामने उस समय रखे जाएंगे जब इसके लिए कहा जाएगा। पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व हर राज्य में जमीनी स्थितियों को ध्यान में रखेगा और कोई भी गठजोड़ करने से पहले राज्य इकाइयों की राय लेगा। (हिफी)