सर सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की, जो प्रारंभिक दौर के भारतीय राजनीतिक संगठनों में से एक था। बाद में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हो गए थे। वह राष्ट्रगुरू के नाम से भी जाने जाते हैं। सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी का जन्म 10 नवम्बर 1848 कलकत्ता में, बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह अपने पिता डॉ॰ दुर्गाचरण बैनर्जी की गहरी उदार, प्रगतिशील सोच से बहुत प्रभावित थे। सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी ने पैरेन्टल ऐकेडेमिक इंस्टीट्यूशन और हिन्दू कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद, उन्होंने रोमेश चन्द्र दत्त और बिहारी लाल गुप्ता के साथ भारतीय सिविल सर्विस परीक्षाओं को पूरा करने के लिए 1868 में इंग्लैंड की यात्रा की। उन्हें 1869 में प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा की मंजूरी मिल गई थी, लेकिन उनकी सही उम्र पर विवाद के कारण रोक लगा दी गई। अदालत में इस मामले पर फैसले के बाद, सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी को फिर से इस परीक्षा में 1871 में मंजूरी मिली और वे सिलहट में सहायक मजिस्ट्रेट के रूप में पदस्थापित किए गए। हालांकि,सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी जल्द ही नस्लीय भेदभाव के कारण नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए। बैनर्जी इस फैसले के विरोध में इंग्लैंड गए, लेकिन वह असफल रहा। इंग्लैंड में ठहरने (1874-1875) के दौरान उन्होंने एडमंड बर्क और अन्य दार्शनिकों के कार्यों का अध्ययन किया।
जून 1875 में भारत लौटने के बाद, वह मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन, फ्री चर्च इंस्टीट्यूशन और रिपन कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर बन गए, जिसकी स्थापना 1882 में उनके द्वारा की गई थी। वह राष्ट्रवादी और उदार राजनीतिक विषयों, साथ ही साथ भारतीय इतिहास पर सार्वजनिक भाषण देने लगे। उन्होंने आनन्दमोहन बोस के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना 26 जुलाई 1876 को की गई, जो अपनी तरह का पहला भारतीय राजनीतिक संगठन था इस संगठन का इस्तेमाल उन्होंने भारतीय आईसीएस परीक्षाओं में शरीक होने वाले छात्रों की आयु सीमा के मुद्दे से निपटने के लिए किया। उन्होंने पूरे देश में भाषणों के माध्यम से ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारत में नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा देने की निंदा की, जिससे वह बहुत लोकप्रिय हो गए।
1879 में, उन्होंने द बंगाली समाचार पत्र आरम्भ किया। 1883 में जब सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी अपने समाचार पत्र में अदालत की अवमानना पर टिप्पणी प्रकाशित करने के कारण गिरफ्तार हुए, भारतीय शहरों आगरा, फैजाबाद, अमृतसर, लाहौर और पूना के साथ-साथ पूरे बंगाल में हड़ताल और विरोध होने लगे। आई एन ए का काफी विस्तार हुआ और पूरे भारत से सैकड़ों प्रतिनिधि कलकत्ता में वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने आए। 1885 में बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद,सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी ने आम उद्देश्यों और सदस्यता के कारण अपने संगठन का विलय कर दिया। उन्हें 1895 में पूना में और 1902 में अहमदाबाद में कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया।
1905 में बंगाल प्रांत के विभाजन का विरोध करने वाले सुरेंद्रनाथ सबसे प्रमुख सार्वजनिक नेता थे। पूरे बंगाल और भारत में आंदोलन और संगठित विरोध, याचिकाओं और व्यापक जन समर्थन के क्षेत्र में बैनर्जी के अग्रणी होने के कारण, ब्रिटिश को अंत में मजबूर होकर 1912 में विभाजन के प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा बैनर्जी गोपाल कृष्ण गोखले और सरोजनी नायडू उभरते सहयोगी भारतीय नेता बन गए। 1906 में बाल गंगाधर तिलक के पार्टी के नेतृत्व को छोड़ने के बाद बैनर्जी कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ “उदारवादी” नेताओं थे – जो ब्रिटिश के साथ आरक्षण और बातचीत के पक्ष में थे – चरमपंथियों के बाद – जो क्रांति और राजनीतिक स्वतंत्रता की वकालत करते थे। सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी स्वदेशी आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे – विदेशी उत्पादों के खिलाफ भारत में निर्मित माल की वकालत करते थे – उनकी लोकप्रियता ने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया था, प्रशंसकों के शब्दों में वह “बंगाल के बेताज राजा” थे।
भारतीय राजनीति में उदारवादी भारतीय नेताओं की लोकप्रियता में गिरावट से सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी की भूमिका प्रभावित होने लगी। सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी ने मॉर्ले-मिन्टो सुधार 1909 का समर्थन किया – जिससे उन्हें भारतीय जनता और अधिकांश राष्ट्रवादी राजनेताओं द्वारा अपर्याप्त और व्यर्थ के रूप में उपहास और नाराजगी का सामना करना पड़ा। सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी ने उभरते हुए लोकप्रिय राष्ट्रवादी भारतीय नेता मोहनदास गांधी द्वारा प्रस्तावित सविनय अवज्ञा की विधि की आलोचना की। बंगाल सरकार में मंत्री का विभाग स्वीकारने के बाद उन्हें अधिकांश जनता और राष्ट्रवादियों के क्रोध को झेलना पड़ा और वह विधान चंद्र रॉय स्वराज्य पार्टी के उम्मीदवार के विरूद्ध बंगाल विधान सभा का चुनाव हार गए। इसके बाद सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए उनकी राजनीतिक जीवन की समाप्ति हुई। साम्राज्य को राजनीतिक समर्थन देने के लिए उन्हें ‘सर’ की उपाधि दी गई। बंगाल सरकार में मंत्री के रूप में सेवा के दौरान, सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी ने कलकत्ता नगर निगम को और अधिक लोकतांत्रिक बना दिया।
लेकिन भारत में राष्ट्रवादी राजनीति का मतलब था विरोध करना और तेजी से दूसरे लोग भी इस विरोध में शामिल हुए, जिनका विरोध अधिक जोरदार था। उनपर सबका ध्यान केन्द्रित हुआ। सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी ने न तो चरमपंथियों की राजनीतिक कार्रवाई को स्वीकारा और न ही गांधी के असहयोग आंदोलन का साथ दिया। वह एक अलग राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख कारक के रूप में उभरे। सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी ने 1919 के मोंतागु-चेम्सफोर्ड सुधारों को देखा वस्तुत: जिसे पूरी करने की मांग कांग्रेस के द्वारा की गई थी, इस परिस्थिति ने उन्हें सब से अलग कर दिया। वह 1921 में बंगाल के सुधार के लिए विधान परिषद के लिए चुने गए थे, उसी वर्ष उन्हें नाइट की उपाधि दी गई और उन्होंने स्थानीय स्वशासन के लिए 1921 से 1924 तक मंत्री के रूप में कार्य किया। वह 1923 में चुनाव में हार गए। 6 अगस्त 1925 को बैरकपुर में उनका निधन हो गया।एजेन्सी।