*PFRDA ACT- NPS- UPS को रद्द कर के OPS बहाली आदि अन्य दस सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी इकठ्ठा होकर मांग दिवस मनाएंगे।*
*राज्य राजधानी में कर्मचारी मसीहा स्व० बी एन सिंह जी की प्रतिमा स्थल पर भोजनावकाश में इकठ्ठा होकर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को भेजेंगे मांगपत्र।*
लखनऊ। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ से सम्बद्ध विभागों के संगठन , स्वतंत्र यूनियन के कर्मचारी शिक्षक प्रत्येक जिला मुख्यालय पर इकठ्ठा होकर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को स्थानीय प्रशासन के माध्यम से मांग पत्र भेजेंगे। इस मांग पत्र के मुख्य बिंदु इस प्रकार हॆं :-
*1) PFRDA एक्ट रद्द कर पुरानी पेंशन बहाल करो। पुरानी पेंशन बहाली करने वाले राज्यों के एनपीएस में जमा अंशदान वापस करो। ईपीएस 95 के सभी ग्राहकों को पुरानी पेंशन के दायरे में लाया जाए।*
*2) सभी संविदा ठेका कर्मियों को नियमित किया जाए। ठेका संविदा / आउटसोर्स / दैनिक वेतनभोगी भर्ती पर रोक लगाई जाए। सभी प्रकार के खाली पदों को नियमित भर्ती से भरा जाए।*
*3) पीएसयू के निजीकरण / निगमीकरण को रोक लगाई जाए और सरकारी विभागों को सिकोड़ना बंद करो।*
*4) पांच साल में एक बार पे रिवीजन करना सुनिश्चित किया जाए। सभी बकाया डीए-डीआर का भुगतान करो।*
*5) पेंशनभोगियों और संविदात्मक कर्मचारियों सहित सभी को कैशलैस उपचार सुनिश्चित करने के लिए सरकार के समर्थन के साथ एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करें।*
*6) नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वापस लो।*
*7) संविधान के अनुच्छेद 310,311 (2) ए, बी एंड सी को निरस्त किया जाए। नए तीन आपराधिक कानूनों को निरस्त किया जाए।*
*8) संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखा जाए और सभी प्रकार की सांप्रदायिकता को कड़ाई से रोकना के सख़्त कदम उठाए जाए।*
*9) केंद्र व राज्य संबंध को फिर से परिभाषित किया जाए और सह-ऑपरेटिव संघवाद की सुरक्षा की जाए।*
*10) आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर ₹ दस लाख की जाए।*
प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष अफ़ीफ़ सिद्दीकी ने बताया हॆ,कि राज्य राजधानी में मांग दिवस कार्यक्रम कर्मचारी मसीहा स्व० बी० एन० सिंह की प्रतिमा स्थल( स्टेडियम मेट्रो स्टेशन) पर होगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रुप से उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष कमल अग्रवाल शामिल रहेंगे। कमल अग्रवाल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को प्रेषित मांगपत्र ज़िला प्रशासन के प्रतिनिधि को सॊपा जाएगा।
